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- PM Modi Laid The Basis Stone For 167 Initiatives Value Rs 5,700 Crore; Defence Ministry Signed A Deal Value Rs 13,500 Crore With HAL
3 घंटे पहले
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आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 लोकसभा में पारित हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया। बृहस्पति के उपग्रह चंद्रमा पर फटा ज्वालामुखी।
कुछ प्रमुख करेंट अफेयर्स की जानकारी, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण हैं…
प्रोजेक्ट (PROJECT)
1. पीएम मोदी ने 5700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 13 दिसंबर को प्रयागराज महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया। साथ ही, उन्होंने 5700 करोड़ रुपए के 167 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण-शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय और राज्य सरकार के कई विभागों की हैं। इस समारोह में पीएम मोदी के साथ राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे।
इस दौरान पीएम ने ‘कुंभ Sah’AI’yak चैटबॉट’ भी लॉन्च किया। ये AI चैटबॉट 11 भाषाओं में चैट करने में सक्षम है।
- 167 प्रोजेक्ट्स में 10 फ्लाईओवर, स्थायी घाट, रेल और सड़क परियोजनाएं के साथ-साथ 5 कॉरिडोर – अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर और श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर शामिल हैं।
- पीएम मोदी ने 1,376 करोड़ रुपए की लागत से 61 सड़कों की योजनाओं का उद्घाटन किया।
- प्रयागराज में 1,170 करोड़ रुपए की लागत से 10 रेलवे ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर भी बनेंगे।
- इसके अलावा, 100 करोड़ रुपए की 4 नालों का अवरोधन, दिशा परिवर्तन और सुदृढ़ीकरण की योजना को पूरा कराया गया है।
- संगम नगरी में 304 करोड़ की लागत से 7 स्थायी नालों और 8 नदी तट सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य कराया गया है।
- साथ ही, 215 करोड़ की लागत से 13 सीवरेज परियोजनाओं और पेयजल सुविधाओं का विकास किया गया है।
- इसके अलावा, 203 करोड़ रुपए की लागत से चार नए ट्रांसफॉर्मर, दो सब स्टेशनों की स्थापना और बिजली के इन्फ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन किया गया है।
डिफेंस (DEFENCE)
2. रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 13,500 करोड़ की डील की: रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई जेट खरीदने के लिए देश की प्रमुख सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ 13,500 करोड़ रुपए की डील की है। विमान को बनाने में लगने वाली 62.6% सामग्री घरेलू होगी। रक्षा मंत्रालय ने 12 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी।
इन विमानों का निर्माण HAL के नासिक डिवीजन में किया जाएगा।
- भारतीय वायुसेना के लिए रूसी मूल के Su-30 MKI जेट खरीदे जा रहे हैं। इनका निर्माण अब HAL करेगी।
- रक्षा मंत्रालय ने 15 सितंबर को 12 Su-30 MKI विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी।
- साथ ही कहा गया कि सभी को स्वदेशी रूप से तैयार किया जाएगा।
- सुखोई-30 MKI ट्विन सीटर मल्टीरोल फाइटर जेट है। ये उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है। इसमें 12 टन तक हथियार सामग्री लोड की जा सकती है।
- इस विमान में डबल इंजन लगे हुए हैं।
- सुखोई-30 MKI एक बार में 3,000 किलोमीटर दूरी तक की उड़ान भर सकता है।
- रूस के सहयोग से भारत द्वारा निर्मित सुखोई-30 MKI को दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में एक माना जाता है।
- सुखोई-30 MKI के लिए भारत और रूस के बीच 2000 में समझौता हुआ था। भारत को पहला सुखोई-30 फाइटर जेट 2002 में मिला था।
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) एक सरकारी एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है, जिसका मुख्यालय भारत के बेंगलुरु में स्थित है।
- इसकी स्थापना बेंगलुरु में 23 दिसंबर, 1940 को वालचंद हीराचंद ने की थी, तब इसका नाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था।
- दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मार्च 1941 में सरकार ने कंपनी की एक-तिहाई हिस्सेदारी खरीद ली और आजादी के बाद जनवरी 1951 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया गया।
- इसके बाद अक्टूबर, 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का एयरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया और इस तरह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अस्तित्त्व में आयी।
- वर्तमान में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) देश के लिये तमाम तरह के सैन्य हेलीकाप्टरों और विमानों का निर्माण कर रहा है।
नेशनल (NATIONAL)
3. ‘आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024’ को लोकसभा में पारित : 12 दिसंबर को ‘आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024’ लोकसभा में पारित हुआ। इस विधेयक का मकसद आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) और राज्य कार्यकारी समितियां (SEC) आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA) की मदद के लिए जिम्मेदार हैं।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 11 जनवरी को लोकसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया था।
- अब संशोधन विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि NEC व SEC को दरकिनार करते हुए NDMA और SDMA अपनी स्वयं की आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाएं।
- इस विधेयक के अनुसार आपदा प्रबंधन से जुड़ी झूठी जानकारी देने या अफवाह फैलाने पर एक से दो साल तक की जेल हो सकती है।
- विधेयक के तहत राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इस डेटाबेस में आपदा के खर्च, पैसे का आवंटन, आपदा से पहले की तैयारी और जोखिम रजिस्टर जैसी चीजें शामिल की जाएंगी।
- वर्तमान में केंद्र सरकार, NDMA में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। वहीं, नया विधेयक NDMA को अपनी नियुक्ति की जरूरतों तो खुद निर्धारित करने और केंद्र सरकार की मंजूरी से एक्सपर्ट की नियुक्ति करने की अनुमति देता है।
- ये विधेयक दिल्ली NCR और…
