मोदी सरकार ने हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया हैं l पूरे भारत में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है l जानकारी के लिए बता दें कि संसद से नागरिकता संशोधन कानून पारित हुए लगभग 5 साल हो चुके है l केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब पूरे भारत में CAA लागू कर दिया है l
क्या हैं CAA?
बता दें कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है, जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाएगी। भारत में अब इस कानून के तहत तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान विस्थापित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी l इसके साथ ही भारत की नागरिकता के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा तैयार ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन करने होंगे l
देश के इन 9 राज्यों में दी जा रही नागरिकता
बता दें कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत बंग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले सिख, जैन, पारसी, हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोगों को पिछले दो साल में देश के 9 राज्यों में 30 से अधिक जिला के मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई है l वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की साल 2021-22 रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान देश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक अबतक करीब 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है l जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं राज्य के जिन 9 राज्यों में बंग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई है उन राज्यों में छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के नाम शामिल हैं l
